ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।” ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਓਡ-ਈਵਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ‘ਚ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਓਡ-ਈਵਨ ਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਤੁਸੀਂ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਛੂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 60 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੈ।” ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।