ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ‘ਨਿਰਸਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2017’ ‘ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਮ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪਿਨਾਕੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਬਾਲਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।