ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ — ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੰਨਾ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ‘ਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗਗੋਈ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਰੱਬ ਜਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।