ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਲਖਨਊ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਨਿਆਂ
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2006 ‘ਚ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਹ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।