ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਾ ਇਗਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।