ਚੰਡੀਗੜ – ‘ਲਾਅ ਫੈਸਟ’ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਦੋਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸਾਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ‘ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋ.ਈਮੈਨੂਅਲ ਨਾਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਡੀਨ ਲਾਅ ਫੈਕਲਟੀ ਅਨੂ ਚਤਰਥ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਮਰਵਾਹਾ, ਪ੍ਰੋ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਲਾਅ ਫੈਸਟ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਮੀਨਾ ਪਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।