ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਕੀ ਊਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਪੇੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਗੁਫਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਥੀ ਕੜੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀਣ ਬਜਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਲਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ ਮਾਫੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਦ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ ਮਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸ ਫਾਰਮੁੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਣਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਾਗਤ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਸੌਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕਿ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਐਲਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਿਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮੇ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਗੁਫੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਗੂਣਾ ਬਜਟ ਕੇਵਲ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੋਝੇ ਮਜਾਕ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ 70 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਛੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਲਾਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।