ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਜਿਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਨੂੰ 90:10 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਐਸ.ਵਾਈ) ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸੜਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅਜ਼, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਐਨ.ਐਚ.- 703 ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ–10 ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਲਈ 90:10 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
99 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਦੇ ਸਮਝੋਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 90:10 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 60:40 ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 2738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੋਧੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਜ਼ਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ/ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਹੀ ਦੋ ਮਾਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਨ.ਐਚ. 703 ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ-ਮਾਨਸਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ. 10 ਦੀ ਡੱਬਵਾਲੀ-ਮਲੋਟ-ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੜਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨਾ ਨੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ-ਮਲੋਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਗਾ-ਗੜਸ਼ੰਕਰ-ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੈਨਾ ਦੇਵੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਅਨੁਮਾਨ/ਡੀ.ਪੀ.ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰ (ਕਸੂਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਰ/ਖੇਮ ਕਰਨ ਰਜ਼ਬਾਹਾ) ਤੋਂ ਜੌੜਾ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ (ਈ.ਆਈ) ਹੇਠ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ-62 (ਤਰਨ ਤਾਰਨ-ਪੱਟੀ ਸੜਕ) ਤੋਂ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ (ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਫੰਡ ਹੇਠ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਖੀ ਭੰਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।