ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇਤਾ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।