ਚੰਡੀਗੜ – ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਂ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਚਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1981 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਟੋਕਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।