ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਅਬਦੁੱਲ ਨਜੀਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਹਿਰੀ (ਸੈਂਟਿਨਲ) ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਅਪੀਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸੈਂਟਿਨਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਸੰਪਤੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।