-ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
-ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ‘ਲੁੱਟ‘ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੇਰੇਂਟਸ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ।
‘ਆਪ‘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ-2016 ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੀ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਪੁਨਰ ਦਾਖਲਾ (ਰੀ-ਅਡਮਿਸ਼ਨ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਰੀ-ਅਡਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ 20516/2009 ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਰੀ-ਐਡਮੀਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 2016 ‘ਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ‘ਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਰੇਂਟਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ‘ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਟੀ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਪਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫ਼ੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।