ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ, ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ੍ਹ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਨਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਿਨਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਭਾਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਇੰਸੰਸ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਇÂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਸ਼ਿਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।