ਚੰਡੀਗੜ – ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਰਾਰਤੀਪੁਣੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਿਰੀ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਜ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ੧੦ ਅਗਸਤ ੨੦੧੭ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ੨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ੮ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਜ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸੱਭ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਰਤਪੁਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ਉੱਤੇ ਦਾਗੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ੨੦੧੭ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਭੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਦਾਗੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਵੱਲੌਂ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਘੁਮਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਲਿੰਕਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਗਏ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੈਮਸਟਰ ਠੱਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਟ ਕਮ ਭਾਈਵਾਲ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨਾਥ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਜਤਿਨ ਗਰਗ ਰਾਹੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਜਬੀਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ੫ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਸਨ।ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ੫ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੈਮਸਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ।ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ੧੦੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਘੋਟਾਲੇਬਾਜ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਾਗੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਘੋਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ੫ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਲਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੋਰ ਉੱਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਜਬੀਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ੨੯ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੀਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰ ੫,੨੨ ਅਤੇ ੨੭ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਵੀ ਉਕਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ੁਨਸੁਸਟaਨਿaਬਲe ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਕਤ ੨੯ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਗਸ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਾਰੰਗ ਕਮੀਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।