ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਛੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ 3 ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਬੌਸ ਕੌਣ ਹੈ- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ? ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੌਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ : ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ 5, ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 11 ਅਗਸਤ, 2017 ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਜੱਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ।
ਆਧਾਰ : ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਆਧਾਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ 38 ਦਿਨ ਚੱਲੀ 130 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ 68 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ : ਅਸਲੀ ਬੌਸ ਕੌਣ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ?
– ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੌਸ ਕੌਣ ਹੈ- ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੱਗਭਗ 15 ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀ.ਐੈੱਮ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਜੀ. ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।