ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ
12 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 8000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ”ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲੰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 12 ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਰਕਮ ਇਸ ਮਕਸਦ ਹਿਤ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕੋਲ ਅਪੰਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਲਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਹਾਇਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।