ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਐੱਲ. ਜੀ. ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਦੱਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐੱਲ. ਜੀ. ਕਿ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਦੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਇਕ ਲਾਈਨ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 277 (xxi) ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ. ਜੀ. ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 277 (xxi), (xv) ਅਤੇ (xvi) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਸੀ. ਐੱਮ. ਕੇਜਰੀਵਾਸਲ ਨੇ 5 ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਗਿਣਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲਾਹ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਐੱਲ. ਜੀ. ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਜਾਣਾ ਵਰਗੇ 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਐੱਲ. ਜੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਐੱਲ. ਜੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।