ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਜਾਂ ਦਾਜ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਸਾਲ ਜੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲ.ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਧਾਰਾ 498ਏ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਾਜ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 3/4 ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਜਿਸ ‘ਚ ਧਾਰਾ 498ਏ. ਅਤੇ ਦਾਜ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਲੌਨ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਾਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਧਾਰਾ 498ਏ ਅਤੇ ਦਾਜ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 3/4 ਤਹਿਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।