ਜਲੰਧਰ— ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।