ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਚੁਣਾਵੀਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਨ’ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ.ਬੋਬਡੇ. ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਚਾਰਨ ਕਰਾਰ ਦਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਇ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਣਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਏ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਸ ‘ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਨ(ਧਾਰਾ-123) ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।