ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਲਕ ਤੋੜਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿਗਾੜਣ ਲਈ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ
ਏਡੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿਗਾੜਣ ਲਈ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਏ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਥਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਥੱਲੇ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਫਿਰਕੂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 19ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਹ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਵਫ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਏਜੰਟ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋਫੂਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਨੀ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ, ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ, ਨਰੋਤਮ ਦੇਵ ਰੱਤੀ, ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।