ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਕ ਸਾਥ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਅਸੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਥ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਏ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸਲਾਮ ‘ਚ ਵਿਆਹ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਥ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ 2019 ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।