ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ
– ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ।
– ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ।
– ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ।
– 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਖਿਲੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
– ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ
– UGC, CBSE ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਧਾਰ
– ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਤੇ PAN ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਧਾਰ
– ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਧਾਰ
– ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਹੋਵੇਗਾ ਆਧਾਰ
– ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ? ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇ, ਆਧਾਰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਧਾਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 27 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 38 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਗੋਪਨੀਯ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਖੋਲ੍ਵਣ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਫੋਨ ਸਰਵਿਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਨਵਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਮ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।