ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 4000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬੋਰਡ ਮੰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇਵਾਸਮ ਬੋਰਡ (ਟੀ.ਡੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਅਰ ਗੋਪਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਸਥਿਤ ਅਯੱਪਾ ਮੰਦਿਰ ‘ਚ ਸਭ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲੈਂਗਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਜਾ-ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ‘ਚ ਪੂਜਾ-ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।