ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਏ ਵਫਦ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈੱਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਵਫਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ 1984 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 1984 ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ‘ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬੈਠਕ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ, 1984 ਵਿਚ ਕਾਨਪੁਰ ‘ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਕਾਰ ਸਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ‘ਚੋਂ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਥਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।