ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2021 ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਪਿਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ।