ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ)
ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 43 ਲੱਖ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14.96 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਗ 43 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਥੇ ਹੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਡਾ. ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਡਾ. ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 28.20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਜੇ-ਫਾਰਮ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 43.16 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20.30 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2011 ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 14.96 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 28.20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20.30 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5.66 ਲੱਖ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨ, 1.22 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਤੇ 1.02 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ(62 ਕਰੋੜ), ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ(13 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ (11 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 61 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43.16 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ 70 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 82 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਈਓ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ,ਐਨਐਚਐਮ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।