ਮੁੰਬਈ— ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਕਰੋਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਣੇ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ‘ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ‘ਚ 29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਧਮਾਕੇ ‘ਚ 7 ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਤੇ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਈ.ਐੱਸ. ਤੇ ਸਿਮੀ ਵਰਗੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੂਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰੋਹਿਤ ਖਿਲਾਫ ਮਕੋਕਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।