ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ‘ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਰਹੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੇਂਤ ਗੁੱਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਅਤੇ 59 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2002 ਦੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਰਸੰਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਾਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2013 ‘ਚ ਮੈਟ੍ਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਅਤੇ 2017 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਕੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਈ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ‘ਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਟਰੇਨ ਦੇ ਕੋਚ ‘ਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ‘ਚ 59 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਰਤ ਰਹੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ‘ਚ ਕਰੀਬ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੋਧਰਾਕਾਂਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 28 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ‘ਚ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਜਾਫਰੀ ਸਮੇਤ 69 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ 39 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।