ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.’ਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਅਸਲਫ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਵੀ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਭਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।