ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਜਰਤ ਨਿਜਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੇਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਕੇ. ਰਾਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਦਰਗਾਹ’ ਦੇ ਨਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜਰਤ ਨਿਜਾਮੁਦੀਨ ਦੀ ‘ਦਰਗਾਹ’ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ‘ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਲਾ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਲਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ‘ਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,”ਨਿਜਾਮੁਦੀਨ ਦਰਗਾਹ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।” ਇਸ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਦਰਗਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।