ਲਖਨਊ— 5 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਭੱਖਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਫਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ, ਕਾਸਿਮ ਰਸੂਲ ਇਲੀਯਾਸ, ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਲਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਫਰੰਗੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਆਸਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ, ਇਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ।