ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ 2018 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2018 ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਵੇਗਾ। ਸਦਨ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।