ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੱਜਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੰਡਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ 2013 ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਲਮ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਰਾਜਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੰਗੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।