ਤਿਰੁਅਨੰਤਪੁਰਮ— ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ (ਰੁਕਾਵਟ), ਨਿਗਰਾਨੀ (ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ) ਅਤੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ,”ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ 2000 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ,”ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ‘ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ’ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਚ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ.ਬੀ.), ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ.), ਪਰਿਵਰਤਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.), ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.), ਮਾਲੀਆ ਖੁਫੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ.), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।