ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ- ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਓਧਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਨਾਜ਼ਿਰ ਹਨ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੁੱਲ 14 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਰਾਮ ਲਲਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਹੈ ਅਯੁੱਧਿਆ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ—
6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। 30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਮ ਲਲਾ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।