ਗੁਹਾਟੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸਾਮ ‘ਚ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।