ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ‘ਚ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੰਗਾ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਬਣਨ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਗਵਾਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1984 ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 2 ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗਾ ਕਾਨਪੁਰ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 127 ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਟ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।