ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸੰਬੰਧੀ ਦੂਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰੂਪਕ ਕੰਸਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ’ ਰਾਹੀਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕੁਝ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉੱਪਰੀ ਸਦਨ ‘ਚ ਇਹ ਫਿਰ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉੱਪਰੀ ਸਦਨ ‘ਚ ਇਹ ਫਿਰ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।