ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ : ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਖੜ•ੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 6 ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਕ ਔਸਤ ਸਾਂਸਦ 45ਥ8 ਵਾਂਗ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ 2014 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿ•ਆ ਸੀ।
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸਿਰਫ 30 ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 16ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਔਸਤ ਮੈਬਰ ਵੱਲੋਂ 267 ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਗੈਰਸੰਜੀਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਸੁਆਲ 11 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਗੁੰਜਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 67 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੱਲੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਹ 1997-2002 ਅਤੇ 2007-2012 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲੰਕਣ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਅੰਕ’ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।