ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੈੱਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ (ਗਿਣਤੀ) ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ. (ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫੀਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰਾਇਲ) ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
21 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ. ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ‘ਚ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ 21 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ. ਕਾਊਂਟ (ਗਿਣਤੀ) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਦੇ 0.44 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ. ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ 2017 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ‘ਚ ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।