ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਰਾਬਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਬਰਟ ਵਡੇਰਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਡੇਰਾ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਡੇਰਾ ਨੂੰ ਧਨ ਸੋਧ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਆਦ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਵਡੇਰਾ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 7 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਡੇਰਾ ਤੋਂ ਦਿਨ ਭਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਹਾਊਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ‘ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈ.ਡੀ. ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਡੇਰਾ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਡੇਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਫਰਾਰ ਹਥਿਆਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਡੇਰਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਾਵ ਵਡੇਰਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ 19 ਲੱਖ ਪਾਊਂਡ ‘ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ‘ਤੇ 65900 ਪਾਊਂਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ‘ਚ ਵਡੇਰਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਡੇਰਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ‘ਚ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਵਡੇਰਾ ਦੀ 2012 ‘ਚ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭੰਡਾਰੀ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਡੇਰਾ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ 9 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਯਾਨੀ 110 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ।