ਚੇਨਈ— ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਚੋਣਾਵੀ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਲਲਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ‘ਪੀੜਤਾਂ’ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ਚੇਨਈ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਏ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਈ ਵਾਅਦੇ
ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 150 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਮੁਆਫ਼, ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੀਟ (ਆਮ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕੰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ‘ਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਰਾਜ ਦੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ।
1991 ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਪੇਰੰਬਦੁਰ ‘ਚ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ‘ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਰਾਰਿਵੇਲਨ, ਮੁਰੂਗਨ, ਨਲਿਨੀ, ਸ਼ਾਂਤਨ, ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਜੈਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਬਰਟ ਪਿਆਸ ਕਰੀਬ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ‘ਚ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।