ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫੀਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੈਟ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ‘ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।