ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕਵੈਲਿਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਛੜਿਆਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ,”ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।