ਹਰਿਆਣਾ— ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 7 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬੱਚਤ 0.71 ਕਰੋੜ ਸੈਟੀਮੀਟਰ (1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ- 1 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ 60 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ (ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ) ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 21 ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੱਟੜ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।