ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਨ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਡਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉੱਚਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਨ ਸੋਧ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨ ਸੋਧ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,”ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।” ਜੱਜ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਚਲਕਾ ਭਰਿਆ ਸੀ।
ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਡਰਾ ਲਈ ਲੰਡਨ ‘ਚ 19 ਲੱਖ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈ.ਡੀ. 58 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧ ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ।