ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਲੱਸ/ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਮਾਮਲਾ:
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਰਜ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦਿਆਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਬਿਨਾ ਪਿਛਲੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਲ 2019-20 ‘ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਆਮ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ:
20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਲੱਸ/ਮਾਈਨਸ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਦਰਾਂ 5.28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 390 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰਾਂ 6.51 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7.33 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੁਪ ‘ਚ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ:
ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਟੂ-ਅਪ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 2918.67 ਕਰੋੜ ਦੀ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 463.85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 11463.12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 5297.55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 593.15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਭਾਵ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਲੂ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 14972.09 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।