ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ- ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ –ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ‘ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ-2’ ਵਿੱਢੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਉੁਪਰੰਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ‘ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਵਧਾਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੋਰਖ-ਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਓਵੇਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖੱਬੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਜੀ ਜੇਬ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲਿਖੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ‘ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ-2’ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਕ ‘ਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ’ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਏ ਗ਼ਲਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।