ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਏ. ਪੀ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਤਕ ਹਵਾ ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਮ. 2.5 ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. 10 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 102 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਸੀ. ਏ. ਪੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ, ਧੂੜ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਹਿਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਲਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ 2024 ਤਕ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।